हिसार, 10 फरवरी
जिले के ऐतिहासिक स्थलों, भवनों व अन्य ऐतिहासिक महत्व वाली वस्तुओं को दर्शाने तथा लोगों को जिले के विभिन्न पहलुओं बारे जानकारी देने के लिए शीघ्र ही लघु सचिवालय के परिसर में एगजिबिशन गैलरी स्थापित की जाएगी। इस कार्य के लिए कमेटी गठित की गई है जिसमें जिला पुरात्व विभाग, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग तथा जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी शामिल है।
यह बात उपायुक्त ओपी श्योरान ने उपायुक्त कार्यालय के बैठक क क्ष में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि एगजिबिशन गैलरी के स्थल के चयन के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता सहित कमेटी के सदस्यों को निर्देश दे दिए गए है। तब तक एक सप्ताह के भीतर अस्थाई तौर पर उपायुक्त कार्यालय के रिसैपशन के समीप यह गैलरी स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से तेजी से विकसित होंगे। इसके लिए हमें अभी से प्रयास करने चाहिए। यह एगजिबिशन गैलरी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि फसलों की कटाई विशेषकर गेहूं की कटाई के बाद खेतों में शेष बचे भूसे को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि ऐसा कोई जानबूझकर करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से एक और जहां पर्यावरण प्रदूषित होता है वहीं भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने के साथ-साथ मित्रकीट भी मर जाते है जिससे पैदावार में कमी आ जाती है। इस कार्य की देखरेख उपनिदेशक कृषि करेगा। ये आदेश सभी पर लागू होंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक भवनों व कार्यालयों पर पोस्टर चस्पा करना, विज्ञापन प्रदर्शित करना तथा नारे इत्यादि लिखकर इन स्थलों को गंदा करने वाले व्यक्ति तथा संस्थान के खिलाफ डिफेसमैन्ट ऑफ पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। निजी सम्पत्ति को गंदा करने के मामले में प्रोपर्टी के मालिक को इसकी शिकायत करनी होगी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति की स्थिति में संबंधित विभागाध्यक्ष इसकी सूचना प्रशासन को देगा। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सम्पत्ति को साफ-सुथरा रखने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष की जानकारी होगी।
उन्होंने कहा कि जिले में साढ़े 16 करोड़ रुपए की लागत से मलिन बस्ती विकास योजना शुरू हो चुकी है। इस योजना के अंतर्गत मलिन बस्तियों में आवास, स्वच्छ पेयजल, सिवरेज, सडक़ें तथा स्ट्रीट लाईट आदि की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के पहले चरण के अंतर्गत भवन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है।
उपायुक्त ने कहा कि सरकार के लिए नरेगा एवं सौ-सौ गज के प्लॉट आबंटित करने की योजना बहुत महत्वपूर्ण है। नरेगा योजना के अंतर्गत फंड की कोई कमी नहीं है। विभिन्न विभाग नरेगा योजना के तालमेल करके विकास कार्य करवाए। 100-100 गज आबंटन करने में यदि किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो संबंधित अधिकारी जिला प्रशासन के नोटिस में लाए।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार राव ने यातायात व्यवस्था बारे बताते हुए कहा कि हिसार शहर में यातायात की समस्या नहीं है, आवश्यकता है यातायात के नियमों बारे लोगों को जागरूक करने की। उपायुक्त ने प्रैस वार्ता के माध्यम से अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को ऐसे थ्रीव्हीलर या वाहन में ही स्कूल जाने के लिए बैठाए जिस वाहन या थ्रीव्हीलर की कंडिशन अच्छी हो और उसके पास सभी कागजात् पूरे हो। ओवरलोडिड थ्रीव्हीलर या वाहन की सूचना प्रशासन को दे तथा अपने बच्चों को इन ओवरलोडिड वाहनों में न बैठने दें। पत्रकार सम्मेलन में प्रशिक्षणाधीन आयुक्त मकरंद खेतमालिश उपस्थित थे।
जिले के ऐतिहासिक स्थलों, भवनों व अन्य ऐतिहासिक महत्व वाली वस्तुओं को दर्शाने तथा लोगों को जिले के विभिन्न पहलुओं बारे जानकारी देने के लिए शीघ्र ही लघु सचिवालय के परिसर में एगजिबिशन गैलरी स्थापित की जाएगी। इस कार्य के लिए कमेटी गठित की गई है जिसमें जिला पुरात्व विभाग, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग तथा जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी शामिल है।
यह बात उपायुक्त ओपी श्योरान ने उपायुक्त कार्यालय के बैठक क क्ष में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि एगजिबिशन गैलरी के स्थल के चयन के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता सहित कमेटी के सदस्यों को निर्देश दे दिए गए है। तब तक एक सप्ताह के भीतर अस्थाई तौर पर उपायुक्त कार्यालय के रिसैपशन के समीप यह गैलरी स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से तेजी से विकसित होंगे। इसके लिए हमें अभी से प्रयास करने चाहिए। यह एगजिबिशन गैलरी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि फसलों की कटाई विशेषकर गेहूं की कटाई के बाद खेतों में शेष बचे भूसे को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि ऐसा कोई जानबूझकर करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से एक और जहां पर्यावरण प्रदूषित होता है वहीं भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने के साथ-साथ मित्रकीट भी मर जाते है जिससे पैदावार में कमी आ जाती है। इस कार्य की देखरेख उपनिदेशक कृषि करेगा। ये आदेश सभी पर लागू होंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक भवनों व कार्यालयों पर पोस्टर चस्पा करना, विज्ञापन प्रदर्शित करना तथा नारे इत्यादि लिखकर इन स्थलों को गंदा करने वाले व्यक्ति तथा संस्थान के खिलाफ डिफेसमैन्ट ऑफ पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। निजी सम्पत्ति को गंदा करने के मामले में प्रोपर्टी के मालिक को इसकी शिकायत करनी होगी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति की स्थिति में संबंधित विभागाध्यक्ष इसकी सूचना प्रशासन को देगा। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सम्पत्ति को साफ-सुथरा रखने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष की जानकारी होगी।
उन्होंने कहा कि जिले में साढ़े 16 करोड़ रुपए की लागत से मलिन बस्ती विकास योजना शुरू हो चुकी है। इस योजना के अंतर्गत मलिन बस्तियों में आवास, स्वच्छ पेयजल, सिवरेज, सडक़ें तथा स्ट्रीट लाईट आदि की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के पहले चरण के अंतर्गत भवन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है।
उपायुक्त ने कहा कि सरकार के लिए नरेगा एवं सौ-सौ गज के प्लॉट आबंटित करने की योजना बहुत महत्वपूर्ण है। नरेगा योजना के अंतर्गत फंड की कोई कमी नहीं है। विभिन्न विभाग नरेगा योजना के तालमेल करके विकास कार्य करवाए। 100-100 गज आबंटन करने में यदि किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो संबंधित अधिकारी जिला प्रशासन के नोटिस में लाए।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार राव ने यातायात व्यवस्था बारे बताते हुए कहा कि हिसार शहर में यातायात की समस्या नहीं है, आवश्यकता है यातायात के नियमों बारे लोगों को जागरूक करने की। उपायुक्त ने प्रैस वार्ता के माध्यम से अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को ऐसे थ्रीव्हीलर या वाहन में ही स्कूल जाने के लिए बैठाए जिस वाहन या थ्रीव्हीलर की कंडिशन अच्छी हो और उसके पास सभी कागजात् पूरे हो। ओवरलोडिड थ्रीव्हीलर या वाहन की सूचना प्रशासन को दे तथा अपने बच्चों को इन ओवरलोडिड वाहनों में न बैठने दें। पत्रकार सम्मेलन में प्रशिक्षणाधीन आयुक्त मकरंद खेतमालिश उपस्थित थे।
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